प्रिंट मीडियाच्या कसाबबाबातच्या गेल्या काही महिन्यातील बातम्या तुम्ही वाचल्याच असतील. त्याला मटण काय आवडते, अमिताभचे सिनेमे काय आवडतात, त्याला वर्तमानपत्रे काय दिली जात नाहीत, काय नी काय. प्रिंट मीडिया ने फडतूस कसाब वरुन त्याला सूपरस्टार कसाबसाहेब करून टाकला आहे. हा मीडिया म्हणजे एक स्वतन्त्र विषय आहे. अरे जो मनुष्य अंदाधुंद गोळीबार करून शेकडयाने माणसे मारतो आणि वर ती मेलेली माणसे पाहून नाच करतो, त्या माणसाला भावना असतील? खरच त्याला पश्चात्ताप होण्याचा काही तरी स्कोप असेल? आणि खरच पश्चात्ताप झाला असला तरी तो दयेस पात्र ठरतो का? तो 26/11 चा थरार मुंबई पासून हजारो मैल दूर असणार्‍या माझ्यासारख्या माणसाच्या डोक्यातून आठवडाभर गेला नव्हता. रोज रात्री स्वप्नात अतिरेकी आणि बंदुका दिसत. माझ्या सारख्याची ही अवस्था तर ज्यांनी तो थरार प्रत्यक्षात अनुभवला त्यांची काय अवस्था झाली असेल.
आता कसाबचे अश्रू बघून या राज्यकर्त्यांना त्याच्यावर दया दाखवावीशी वाटली तर नवल नाही. कसाबला जाहीर फाशी देण्याची जनमानसाची मागणी जोर धरत असताना त्याला केवळ जन्मठेपेची शिक्षा झाली तर आश्चर्य वाटू नये. किंबहुना फाशीची शिक्षा झालीच तरी तिची अंमलबजावणी व्हायला किती दिवस / महिने / वर्ष लागतील काहीच सांगता येऊ शकत नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही त्या अफजल नावाच्या गुरू माणसाची फाशी नाही का बरीच वर्षे रखडलीय. का तर म्हणे राष्ट्रपती नामक पदावर बसलेल्या व्यक्तीच्या टेबलावर ती फाईल अजून पोहोचू शकली नाही. अरे मग पोहोचवा ना. काय आषाढी एकादशीच्या मुहूर्ताची वाट बघताय? की तिला पाय फुटायची वाट बघताय? नशीब अजुन त्या फाईलीला पाय फुटलेत की नाही बघायला एक कारकून ठेवण्यात येईल अशी घोषणा करण्यात आलेली नाहीय. म्हणे त्याच्या अगोदर 30 जणांचा फाशीचा नंबर आहे. पण त्यापैकी किती जणांना सुप्रीम कोर्टाने फाशी दिलीय. फाशी सारखी शिक्षा अपवादात्मक परिस्थितीत दिली जात असल्याने मुळात खरच 30 लोक अफजल च्या पुढे आहेत का? उद्या कसाबला फाशीची शिक्षा झाली तर त्याचा क्रमांक किती असेल असे एक ना अनेक प्रश्न आहेत. असो, मूळ मुद्द्याकडे वळतो. या कसाबच्या खटल्यातून अनेक प्रश्न माझ्या डोक्यात पिंगा घालतायत. पहा तुम्हाला पटतात का.
1. खटला किती काळ चालेल? 1992 च्या मुंबई खटल्याला 12-14 वर्षे लागली. असले खटले लवकर निकाली काढण्यासाठी काही करता येऊ शकते का? माझ्यामते " शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालतील पण एकाही निरपराध्याला फाशी होता कामा नये" ही मानसिकता बदलली तरच खटले लवकर निकालात लागतील.
2. मुळात कसाबवर खटला चालवण्याची खरच काही गरज आहे का? आपल्या देशातील कायद्याप्रमाणे प्रत्येकाला बचावची संधी आणि वकील दिला जातो. पण कसाबने जे काही केले आहे त्यामुळे कोणाच्याही मनात तो गुन्हेगार नाही असे वाटण्याची सूतराम शक्यता नाहीय. अशा अपवादात्मक परिस्थीत आपण कठोर निर्णय घेऊन कसाबला चट गुन्हा पट फाशी का देऊ शकत नाही? कदाचित आंतरराष्ट्रीय परिषदांमधे यावर निषेध नोंदवला जाईल, पण हा आपल्या देशातल्या अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न आहे आणि आपण आपल्याला हवा तो निर्णय घेऊ शकतो. अमेरिकेने सद्दाम च्या फाशिबद्दल घेतला तसा. जर आपण असा धाडसी निर्णय घेऊ शकलो तरच कदाचित भविष्यात होणार्‍या अतिरेकी हल्ल्यांवर थोडा आळा बसू शकेल. नाहीतरी आता आपल्या मीडियाच्या कृपेंने अतिरेक्यांना माहीत झालेच आहे की भारतात अल्पवयीन खटले वेगळ्या न्यायालयात चालवले जातात. भविष्यात हल्लेखोर 18 वर्षाखालील असल्यास नवल वाटू नये. जर का हा निर्णय आपण घेऊ शकलो तर त्या कसाबच्या सुरक्षेवर येणारा दररोजचा लाखोंचा खर्च पोलिस दलाच्या सक्षमिकारणासाठी वापरता येईल.
3. कोर्टाच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक निश्चित काळ का ठरवता येऊ नये? खासकरून ज्या शिक्षांवर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहेत त्या शिक्षा.जर का या शिक्षांची अंमलबजावणी व्हायला वर्षानुवर्षे लागणार असतील तर या अतिरेकी संघटना त्याच्या अतिरेक्यांना सांगतील की बाबांनो हल्ल्ला करून हजारो माणसे मारुन झाली की सरळ पोलिसांच्या स्वाधीन व्हा आणि भारताच्या जेल मधे आराम करा. भारत सरकार तुमची योग्या ती बडदास्त ठेवीलच. कसाबवर दिवसाला लाखो उधळतायत, तुमच्यावर करोडो उधळतील. थोडक्यात शिक्षा ठोठावून काही उपयोग नाही, ती शक्य तितक्या लवकर प्रत्यक्षातही आणली पाहिजे.
असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित करता येतील आणि हे केवळ सरकारच्या धाडसी निर्णयाने चुटकीसरशी सुटू शकतील. त्यासाठी लागेल ती सद्य स्थिती बदलण्याची इच्छाशक्ति. आपल्या सरकारकडे ती आहे? मला नाही वाटत. आपल्याला काय वाटत?
No comments:
Post a Comment